दाटे ग्रामपंचायतीत २०१० ते २०२० कालावधीत लाखोंचा भ्रष्टाचार उघड.

दाटे ग्रामपंचायत मध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची चौकशी करून संबंधित सरपंच, उप सरपंच/सदस्य व ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हे दाखल करणेबाबत दाटे ग्रामस्थांकडून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चंदगड यांचेकडे दि.९.७.२०२१ रोजी तक्रार दाखल केली होती.मात्र त्यांच्याकडून चौकशी करण्यास टाळाटाळ केल्याने दि.२३.५.२०२२ रोजी मा. लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्याकडे तक्रार केली. मा. लोकायुक्त दिलेल्या निर्देशानुसार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चंदगड यांनी दि.७.९.२०२२ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये अतिक्रमण काढणे, पाणंद रस्ता करणे,रस्ता डांबरीकरण/खडीकरण करणे या कामामध्ये कोणत्याही मंजूऱ्या न घेता १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून रू.१६,५५,६७९/- इतक्या रुकमेचा व ग्रामानिधितून ५,३०,०००/- इतक्या रकमेचा अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच ग्रामपंचायतीने केलेल्या बांधकामाबाबत विविध करांचा,विम्याचा रकमा भरणा न केल्यामुळे रू.२०,५२,७२२/- इतक्या रकमा आक्षेपाधिन असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानंतर ग्रामानिधी, पाणी पुरवठा निधी यामध्ये रू.६,८७,३३३/- इतक्या रकमेचा व गटार साफसफाई करणे व इतर कामात रू.१,६५,०००/- इतक्या रकमेचा अपहार झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल केलेल्या पावत्यामध्ये तफावत आढळून येत असू रू.१०,०५१/- रुपयाचा अपहार झाल्याचे नमूद आहे. 

 

 

या अपहाराबाबत तत्कालीन ग्रामसेवक व तत्कालीन सरपंच माया तुकाराम खरूजकर, ग्रामपंचायत सदस्य दिनकर भोगुलकर, शांता पांडुरंग नाईक, ज्ञानेश्वर हरी मोरे, नर्मदा विष्णू कांबळे, गजानन जानबा पाटील तसेच दयानंद पाटील यांना कारवाई बाबत नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे दाटे येथील अंगणवाडी च्या कामांत देखील भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

 

 

 

दाटे गावात सन २०१० मध्ये एकूण १० सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आल्याचे सांगून त्यावेळी रू.८७६७५/- इतक्या रकमा शासन तिजोरीतून काढण्यात आलेल्या आहेत. मात्र दाटे गावात एकही सार्वजनिक  शौचालय अस्तित्वात नसून ते कुठे आहेत हे समजून येत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सदर अपहार तत्कालीन सरपंच विठ्ठल बडकु पावले व ग्रामसेवक कचरे यांच्या कार्यकाळात झालेला आहे. दाटे ग्रामपंचायतीत एवढा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊन देखील संबधित सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक यांच्यावर शासन निर्णय दि.४.१.२०१७ नुसार गुन्हे दाखल बंधनकारक असताना तसे गुन्हे दाखल करण्यास गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चंदगड यांच्याकडून जाणीवपूर्वक व राजकीय दबावामुळे टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे ग्रामस्थांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे  कळते. या प्रकरणामध्ये मा. लोकायुक्त काय आदेश देतात याची दाटे ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता लागून राहिलेली असल्याचे दिसून येते.